हाम्रो राजनीतिक दर्शन - रूपान्तरणकारी मार्ग (radical centrism)

“नेपालमा नै स्वाभिमानी जीवन जिउने वातावरण बनाउछौं।”

 

हाम्रो राजनीतिक प्रस्थान विन्दु सहभागितामूलक लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता र धर्मनिरपेक्षता हुन्। यी विषयहरुलाई विवेकशील पार्टी स्वीकार्छ र अझै सुधार गर्न अघि बढ्नेछ र यसमा प्रतिगमन हुने कुनै कार्य गर्ने छैन। यसलाई राजनीतिक आधार मान्छौं र प्रतिरक्षा गर्न हामी प्रतिबद्ध रहन्छौँ।

​

हामी संविधानलाई परिष्कृत बनाउँदै अगाडि बढ्ने पक्षमा छौं। संविधानमा भएको समानताको सिद्धान्त तथा नागरिकताको विषयमा भएको लैंगिक विभेदमा समाञ्जस्यता छैन। यसमा सुधार ल्याउनु पर्छ। गणतन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै, राजतन्त्र नेपालको इतिहास मात्र हो, भविष्य होइन भनेर स्पष्ट छौँ। संघीयताका संरचना, प्रदेशको संख्या, जिल्ला, विभिन्न तहका भूमिकाको बारेमा आउँदा वर्षहरुमा संविधान कार्यान्वयन हुँदै गर्दा विस्तृतमा छलफल गरेर, यसमा पनि ल्याउनु पर्ने सुधारहरुको लागि तत्पर छौं। हामी धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार्छौँ। धर्मको नाममा राजनीति गर्नु हुँदैन, देशमा विभाजन ल्याउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो। शासकीय स्वरुपको बारेमा हाल संविधानमा भएको व्यवस्थालाई स्वीकार्दै छलफलको लागि हामी तयार छौं। यद्यपि, संविधान आंशिक रूपमा पनि कार्यान्वयन नै नभएको अवस्थामा अहिले नै यो त्यो भनेर सबै परिवर्तन गर्न खोज्ने पक्षमा हामी छैनौं। कतिपय कुराहरु निर्वाचन प्रणाली र हाल भएको कानूनमा परिवर्तन ल्याएर सुधार्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।

​

२१ औं शताब्दीमा राजनीतिक दल गतिशील हुनुपर्छ। कुनै कट्टर धारणा बोकेर सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन। वैचारिक स्पष्टताको साथै एजेन्डामा समय सापेक्ष लचकता र नवीनता अपरिहार्य छन्। सामाजिक रुपान्तरण सहितको राजनीतिक परिवर्तनबाट मात्रै दिगो प्रगति सम्भव छ। तसर्थ, समाधान ल्याउन औपचारिक संघ संगठनहरु तथा अनौपचारिक संस्थाहरु (चलन, परम्परा र परिपाटी) मा आमूल सुधारका (radical reforms) साथै कार्यान्वयनमा यथार्थवादी र व्यावहारिकता आवश्यक छन्। रोमान्टिकवाद, आदर्शवाद वा कुनै पनि वादको पछि लागेर एकै छिन सुन्दर सपना त देखिन्छ तर दिगो राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक परिवर्तन भने आउँदैन। त्यसैले हामी मुद्दाहरुमा (agenda based) र मूल्य मान्यतामा (value based) आधारित राजनीति गर्छौं।

 

विवेकशीलले परिकल्पना गरेको सन्तुलित राज्यमा विभिन्न समुदायहरु बीच सम्मान र सहिष्णुता हुनेछ। नेपालीहरु संवृद्ध र स्वाभिमानी हुनेछन्। नेपाली समाज आत्मनिर्भर हुनेछ र नेपाल सदैव भौगोलिक, राजनीतिक र आर्थिक रुपले स्वतन्त्र रहनेछ। यसको निम्ति ४ खम्बाहरु छन्: नागरिक, समाज, अर्थतन्त्र र समतामूलक नीति

​​

१. विवेकी नागरिक

नेपाललाई सक्षम राष्ट्र बनाउन देशका आम नागरिकमा आधारभूत नैतिक मूल्य मान्यता बलियो हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। जब बहुसंख्यक नेपालीमा के ठिक र के बेठिक छुट्टाउने विवेक, चेतना र सहिष्णुता जाग्छ, त्यसले समग्र समाज, अर्थतन्त्र, शासन प्रणालीमा उल्लेख्य सकारात्मक प्रभाव ल्याउनेछ। देश प्रतिको नागरिक जिम्मेवारी निर्वाहबाट मात्र देश नागरिकले सोचे जस्तो बन्छ। देश आफैँ बन्दैन, सबै मिलेर बनाउनु पर्छ, अनि मात्र बन्छ। साथै, नागरिक चेतनशील हुनु पनि जरुरी छ।

 

२. उद्यमशील समाज

परनिर्भरता र अल्पकालीन लाभमा रमाउने आजको नेपाली समाज, राष्ट्रकै लागि सकस बनेको छ। यस्तो कुसंस्कार हावी हुदै गरेको समाजले अबलम्बन गर्नु पर्ने मान्यता त्यो हो जसले आत्मनिर्भरता, सिर्जनशीलता, साहस, दृढता, स्वाबलम्बन र सफलतालाई अँगाल्नेछ। नेपालमा यस्तो उद्यमशील, उत्पादनशील र सेवा  उन्मुख समाज चाहिएको छ जसले प्रत्युत्पादक होइन कर्म र उत्कृष्टतामा आधारित उत्पादनमुखी संस्कारलाई आत्मसात् गर्दै समय सापेक्ष ज्ञान प्रयोग गरी समाजलाई सदैव रुपान्तरण गर्दै लान्छ र राष्ट्रलाई विकसित, अग्रगामी, भविष्यमुखी र समुन्नत बनाउँछ।

 

३. दिगो अर्थतन्त्र

देशको आर्थिक संवृद्धिको मेरुदण्ड अर्थतन्त्र हो। विज्ञान र प्रविधिको सदुपयोग गरेर कार्यकुशलता (efficiency) र उत्पादकत्व (productivity) बढाउनु पर्छ। यद्यपि, पर्यावरणलाई हानि नहुने गरी दूरदर्शी निर्णयहरु लिनुपर्छ। हाल नेपालमा विदेशबाट सामान ल्याएर नाफामा बेच्ने व्यवसाय हावी छ, जसले निर्यात भन्दा आयात बढाई रहेको छ। वित्तीय, पर्यटन, विभिन्न सेवा, सूचना प्रविधि इत्यादि तुलनात्मक रुपमा आर्थिक लाभका क्षेत्रहरु पहिचान  गर्दै, यस्ता क्षेत्रहरुमा लगानी गर्नुपर्छ। जब नेपालीहरु आफ्नै देशभित्र आर्थिक रुपमा सक्षम हुन्छन्, तब मात्रै उनीहरु सम्मानित र स्वतन्त्र भएर जिउन सक्छन्। आर्थिक स्वतन्त्रताले नै मानिसलाई सम्मानित भएर जिउने आधार प्रदान गर्ने भएकाले त्यस्तो वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

 

४. समतामूलक नीति

(क) सामाजिक नीति - सदियौंदेखि अभ्यासमा रहेको  वर्ण व्यवस्था र त्यसकै आधारमा निर्माण भएको जात व्यवस्था साथै मुलुकी ऐन १९१० लागु भए पश्चात जातको आधारमा काम, अधिकार र सजायको विभाजन भयो र जन्मजात त्यसको अधीनमा हुने व्यवस्था संस्थागत भयो। मासिन्या र नमासिन्याको परिवारमा जन्मेको व्यक्तिहरुलाई जन्मको आधारमा फरक प्रकारको व्यवहार सुरु भयो। महिला र कथित तल्लो जातले पढ्ने अधिकार पाउँदासम्म धेरै संघर्ष गर्नु पऱ्यो र जुग बित्यो। नीतिहरुको यस्तो दीर्घकालीन असर पर्ने भएकोले समतामूलक नीति लागु हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। 

नीतिहरु बनाउदा जात, धर्म, लिङ्ग, छालाको रंग, विचार, क्षेत्र इत्यादिको आधारमा भेदभाव हुनु हुँदैन र अवसरहरूमा सबै नेपालीलाई समान पहुँच हुनुपर्छ। यद्यपि, धेरै शताब्दीसम्म उत्पीडित भएर बसेका समुदायलाई राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ जसले गर्दा त्यो समुदायले आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गरी आत्मसम्मान सहित जीउन सकुन्। नीतिहरु समुदाय केन्द्रित हुनुपर्छ, जस्तै नेपालका अन्य भाषाहरु र सामुदायिक परम्परागत संस्कृतिको (heritage) संरक्षण गर्ने नीतिहरु ल्याउनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर समुदाय अनुसारको नीतिहरु बनाउनु पर्छ। उदाहरणको लागि वागमती प्रदेशमा नेपाली बाहेक, नेवारी र तामाङ भाषालाई राष्ट्रिय भाषा मानेर विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

(ख) रक्षा नीति - हाम्रो देशले दुई छिमेकी देशहरु तथा अन्य देशहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्दै आफ्नो भूमि कसैको पनि हित प्रतिकूल हुन दिने छैन। देशको अखण्डता, भूभाग तथा रणनीतिक स्वार्थको रक्षा गर्नको लागि सुरक्षा फौजलाई चुस्त, अत्याधुनिक तथा सुविधा सम्पन्न बनाई परिचालन गर्ने। विभिन्न संयन्त्रले जासुसीबाट संकलन गरेका सूचनाहरुलाई एकीकृत गरी त्यसको विश्लेषण गर्ने तथा एक अर्कामा उपयुक्त किसिमले साझा गरी सही समयमा निर्णय लिन सक्ने क्षमतालाई बढाउने। 

(ग) अन्तर्राष्ट्रिय नीति - देशको अन्तर्राष्ट्रिय नीति पञ्चशीलमा आधारित रहने तथा सामरिक रुपमा कुनै पनि पक्षमा असंलग्नतालाई कायम राख्ने। आफ्नो देशको हितमा वैदेशिक सम्बन्धलाई उपयोग गर्ने अनुदानलाई पनि उपयुक्त तवरले सम्भव भएसम्म कम समयको लागि स्वीकार गर्ने। विशेष गरी व्यापारमा बजारको पहुँच पाउनको लागि काम गर्ने र सोही अनुरुप उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने। 

(घ) न्याय - न्यायमा सबैको समान पहुँच स्थापित गर्न र न्याय सम्पादनमा ढीलाइ गर्न नदिन चुस्त तथा झन् बढी व्यवसायिक न्यायिक प्रक्रिया तथा परिणाम सुनिश्चित गर्न काम गर्ने। कारागारहरुलाई सुधार गृहको रुपमा विकास गर्दै त्यहाँ पुस्तकालय, सीप विकास, विद्यालय जस्ता केन्द्रहरुको विकास गर्ने। 

 

यी सबै नीतिहरु अपनाएर हामी सेवक सरकार बनाउनेछौं। यी नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गरी सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्नेछौँ। हामी आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न उचित निर्णयमा दृढ रहनेछौँ तर समग्र रुपमा राज्य सन्तुलित रहनेछ, उग्र हुने छैन।

​

हाम्रो सामाजिक दर्शन - मानवता, समानता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान 

“स्वतन्त्र नेपाल, स्वाभिमानी नेपाली, समान र मानवीय नेपाली समाज”

​

मानवता (humanity)

मानिस पहिले मानव हो, त्यसपछि नागरिक! एक अर्का बीचको भातृत्व सम्बन्धमा मानवता (humanity) सबै भन्दा ठूलो हो। जुन देशको नागरिक भए पनि हामी उही पृथ्वीमा बस्छौं। यस अर्थले हरेक नेपाली विश्वकै नागरिक (global citizen) पनि हो। जो सिमानाहरु तोकिएको छ, त्यो सैद्धान्तिक हिसाबले सबै काल्पनिक हो। जलवायु परिवर्तनले वा भाइरसले यो देश त्यो देश भन्दैन। त्यसैले एक अर्का बीचको भातृत्व सम्बन्ध नेपालीहरु बीच मात्र होइन पृथ्वीमा बस्ने सबै प्राणी बीच हुन्छ जसलाई जोड्ने मानवता सबै भन्दा ठूलो हो। मानिसले मानिससँग व्यवहार गर्दा राष्ट्र वा धर्म वा जाति होइन कि मानवीय दृष्टिले प्राथमिक हुन्छ र हुनुपर्छ।

समानता (equality)

समानतालाई दुई तरिकाले हेर्नु पर्छ: पहिलो, संविधानले दिएको सबै अधिकार - चाहे त्यो वाक स्वतन्त्रता होस् वा मत हाल्ने अधिकार होस् - सम्पूर्ण नेपालीलाई बराबर लागु हुनुपर्दछ। यसमा लिङ्ग, जात, वर्ग, क्षेत्र, विचार , वैवाहिक स्थिति इत्यादि कुनै पनि माध्यम बनाएर भेदभाव गर्नु हुँदैन। अवसरमा हरेक नेपालीको समान पहुँच हुनुपर्छ। दोस्रो, दशकौंदेखि चल्दै आएको पितृसत्तामक सोच वा जातीय छुवाछुत जस्ता विकृतिले ल्याएको असमानतालाई चिर्नुपर्छ। प्रतिनिधित्व मात्र भएर पर्याप्त हुँदैन, सहभागिताको वातावरण पनि चाहिन्छ। 

स्वतन्त्रता (liberty)

राजनीतिमा स्वतन्त्रताको थुप्रै अर्थ छन्, जसमध्ये व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अर्को राष्ट्रिय स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण छन्। हाम्रो व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा बारम्बार हमला भए पनि हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता देशको भूगोल, हाम्रै रणनीति तथा कूटनीतिको सम्मिश्रणले गर्दा जोगिएको छ। लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रतासँग जिम्मेवारी बाँधिएको हुन्छ। संविधानले नागरिकलाई अधिकार दिन्छ तर संविधान र कानूनको पालना गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो। जहाँसम्म व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सवाल छ - त्यो नारा होइन जीवनयापनको अंश बन्न जरुरी छ। र, जीवन अरुलाई असर नपर्ने किसिमले आफ्नो इच्छा अनुरुप जिउने अधिकार सबैले राख्दछ भन्ने मान्यता सर्वव्यापी र सर्वस्वीकृत छ। आफ्नो अधिकार माग्दै गर्दा, अरुको अधिकारमा अवरोध आउने काम गर्नु हुँदैन। 

स्वाभिमान (dignity)

नेपालभित्र रहेको प्राकृतिक, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक विविधताका बाबजुद सबै नेपालीहरु बीच सम्मान र सहिष्णुता सदैव कायम रहनुपर्छ ता कि हरेक नेपाली स्वाभिमानी भएर बाँच्न सकून्। सबै नेपालीले आफ्नो मौलिक पहिचान सहित नेपाली भएकोमा गर्व गर्न सकून्। विविधतामा एकता हाम्रो प्रतीक बनोस्।

 

हाम्रो आर्थिक दर्शन - समन्वयनकारी पुँजीवाद (coordinated capitalism)

“देशले आफ्नै भूमिमा पसिना मागेको छ।” 

​

पुँजीवाद मूलत: आर्थिक प्रणाली हो जुन उत्पादन र वितरणसँग सम्बन्धित छ। पुँजीवादमा व्यापार र उद्योग निजी व्यक्तिहरूको हातमा हुन्छ भने समाजवादमा राज्य र सहकारीको स्वामित्वमा। जमीन, श्रम, पुँजी तथा उद्यममा कुन स्तरको निजी स्वामित्व हुन्छ भन्नेले नै कुन आर्थिक व्यवस्था अपनाइएको हुन्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। हाल संसारको कुनै पनि देशले पूरै पुँजीवादी वा पूरै समाजवादी आर्थिक प्रणाली अपनाएको छैन, सबैले मिश्रित तरिकाले लागु गरिरहेका छन्।

 

विश्वमा साम्यवाद तर्फको यात्रा असफल भए पश्चात चीन र रुस जस्ता देशहरुले पनि पुँजीवाद अपनाइ सके, फरक भनेको  कुन प्रकारको पुँजीवाद र राज्यले कतिको हस्तक्षेप गर्छ भन्ने मात्र हो। हामीले अँगालेको समन्वयकारी पुँजीवाद हो। यसमा राज्यले राष्ट्रिय हितको आधारमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नेछ जुन समाजमा गाँस, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र पर्यावरण जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरुमा समानता ल्याउनको लागि हुनेछ । बाँकी बजार अनुसार चल्नेछ। पुँजीवादको मूल उद्देश्य नाफा नै हो। तर यो नाफा अनियन्त्रित र एकाधिकार (monopoly & monopsony) नहुन दिन राज्यले उपयुक्त नीति नियम मार्फत नियमन/व्यवस्थापन गर्नेछ। पुँजीवादी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्दा पर्यावरण केन्द्रित तरिकाले गर्नेछौँ। 

 

हाम्रो आर्थिक प्रणाली विज्ञान र प्रविधिमा केन्द्रित हुनेछ। हाम्रा नीतिहरु घरेलु उत्पादन र निर्यात बढाउने र सेवा अनि गुणस्तर (service & quality) सुधार्ने साथै सेवालाई ज्ञान र सीपमा आधारित गर्ने हुनेछन्। व्यावसायिक प्रशिक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ र मूल्य लगायत अन्य मापदण्ड तोकेर व्यवस्थापन गरिनेछ जसले गर्दा श्रमिक कामहरु (हजाम, सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बर इत्यादी) नेपालीले नै नेपालमा गरुन्। सबै कुरामा आफ्नो हिस्सा खोज्ने (rent seeking), नातावाद, निर्भरतावाद (clientelism), अवैध असुली (extortion), आसेपासे पुँजीवाद (crony capitalism) प्रवृत्तिलाई कडा कानुनी सजाय मार्फत न्यूनीकरण गरिनेछ। व्यवसाय गर्ने सहजता (ease of doing business) लाई सुधार गरिनेछ। साथै गैर सरकारी संगठनहरु (NGO/INGO) लाई तोकेको मापदण्डभित्र रहेर मात्र काम गर्न दिइनेछ।

 

हाम्रो आर्थिक प्रणालीको मुख्य खम्बा नेपाली नागरिक हुनेछन्। यो स्रोतलाई परिचालन गर्न विभिन्न नीति मार्फत सीपमूलक र चेतनामूलक कार्यक्रमहरु ल्याइनेछ। नवीनता र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन र प्रबर्धन गर्न राज्यले सहुलियत/सहायता दिनेछ। राज्यले हरेक क्षेत्रमा अनुसन्धान र विश्लेषण (research & analysis) मा ध्यान दिनेछ। नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने कम्पनीहरु र नवउद्यम (स्टार्टअप) हरुलाई करमा सहुलियत दिनेछ। साथै व्यापार र व्यवसाय खोल्न/गर्न सहज बनाउन प्रक्रियाहरु (जस्तै कम्पनी दर्ता गर्ने, कर तिर्ने इत्यादि) चुस्त र झन्झट मुक्त बनाइनेछन्।

 

हामी विदेशी लगानी वा अनुदान दुवैको विरोधी होइनौं। यद्यपि, कुन क्षेत्र, कति समय, रकम इत्यादि सबै शर्तहरू लेखाजोखा गरेर र उक्त ऋण तथा लगानी नेपालको दीर्घकालीन हितमा भए मात्र त्यसलाई सदर गर्नेछौं। अनुदान (aid) भन्दा लगानी (foreign direct investment) र लगानी भन्दा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता (bilateral and multilateral trades agreement) लाई प्राथमिकता दिनेछौं।